मुस्लिम समाजाच्या 5 टक्के आरक्षणाची तत्काळ अंमलबाजवणी करा, ‘या’ नेत्याने केली मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
मुंबई: राज्यात आरक्षण या विषयाने महाविकास आघाडी सरकारची डोकेदुखी वाढवली आहे. ओबीसी, मराठा आरक्षणासोबतच मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दाही डोके वर काढत आहे.
पावसाळी अधिवेशनात ओबीसीचे राजकीय आरक्षण परत मिळावे या मुद्द्यावर सभागृहात राडा झाला आणि परिणामी 12 भाजप आमदारांना निलंबित व्हावं लागलं. मागील महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेले 16% आरक्षण रद्द केले होते. यासाठी मराठा समाज आणि विरोधी पक्षांनी महाविकास आघाडी सरकारला दोषी ठरवले.
2014 साली मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेले 5% आरक्षण मंत्रिमंडळात प्रस्ताव आणून त्याची तत्काळ अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी कॉंग्रेस नेते नसीम खान यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारला लिहीलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, “ राज्य सरकारने मुस्लिम आरक्षणाबाबतची भूमिका स्पष्ट करावी. तसेच आरक्षण लागू होईपर्यंत समाजातील मागासलेपणा दूर करण्यासाठी विशेष पॅकेज देण्यात यावे.”
नसीम खान यांनी हे पत्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार, बाळासाहेब थोरात आणि अशोक चव्हाण यांनाही पाठवले आहे. यात ते पुढे म्हणतात की, “ माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने 9 जुलै 2014 मध्ये विविध समित्यांच्या शिफारसीनुसार मुस्लिम समाजाला विशेष मागास प्रवर्ग अ (SBC-A) मधील घटकांना शैक्षणिक आणि शासकीय नोकर्‍यांमध्ये 5 टक्के आरक्षण दिले होते. 19 जुलै रोजी या संदर्भात अध्यादेश काढण्यात आला. हे आरक्षण मुस्लिम समाजात सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेपणा असल्याने देण्यात आले होते.”
भाजपने न्यायालयाच्या आदेशाची दखल घेतली नाही
पत्रात पुढे लिहिले आहे की, “SBC आरक्षणाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यात उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. मात्र, मुस्लिम समाजातील मागासलेल्या घटकांना 5 टक्के आरक्षण देण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानंतर सत्तेत भाजपा आली आणि त्यांनी मुद्दाम हा अध्यादेश व्यपगत केला. त्या नंतर वारंवार सांगूनही भाजप सरकारने न्यायालयाच्या आदेशाची दखल घेतली नव्हती.”
मुस्लिम आरक्षण हा मुद्दा कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात होता. सत्तेत येऊन 2 वर्षे होत आली आहेत आणि अजूनही या विषयावर साधी चर्चादेखील झाली नाही. यामुळे मुस्लिम समाजामध्ये तीव्र नाराजी असून, सरकारने लवकरात लवकर मुस्लिम आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी नसीम खान यांनी केली आहे.
