पेगासस हेरगिरी प्रकरण: भाजपला घरचा आहेर; जर लपवण्यासारखं काही नसेल तर मोदींनी…
नवी दिल्ली: पेगासस हेरगिरी प्रकरणाने पुन्हा डोके वर काढले असून, विरोधकांनी हेरगिरी प्रकरणावर सरकारला धारेवर धरले आहे. देशातील 40 पेक्षा जास्त व्यक्तींची हेरगिरी केल्याचा सरकारवर आरोप होत असून, यात पत्रकार, विरोधी पक्षातील मोठे नेते आणि इतर महत्वपूर्ण व्यक्तींची पेगासस स्पायवेअर द्वारे कथित हेरगिरी करण्यात आल्याची माहिती समोर आली.
आपल्याकडे काही लपवण्यासारखे नसेल तर मोदींनी…
या प्रकरणावर विरोधकांनी सरकारला घेरले असून पंतप्रधान मोदी सहित भाजपातील अनेक मोठ्या नेत्याविरोधात कारवाई करण्याची मागणी करत आहे. दरम्यान, भाजपचे राज्यसभेतील खासदार डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी जर आपल्याकडे लपवण्यासारखे काही नसेल तर पंतप्रधान मोदींनी इस्त्राईलच्या पंतप्रधानाला पत्र लिहून एनएसओ पेगासस प्रोजेक्टची माहिती घ्या. तसेच यासाठी कोणी पैसा खर्च केला याचीही माहिती घ्या असा सल्ला दिला आहे.
If we have nothing to hide, then Modi should write to Israeli PM and seek the truth about the NSO’s Pegasus project including who paid for it.
— Subramanian Swamy (@Swamy39) July 21, 2021
सुब्रमण्यम स्वामी यांनी अल-जजीराची बातमी शेअर करत म्हटले की, भारत एका खाजगी कंपनीच्या दयेवर अवलंबून आहे का? त्यांनी शेअर केलेल्या बातमी मध्ये विरोधकांनी केलेल्या आरोपांचा उल्लेख आहे. यात लिहिले आहे की, पंतप्रधान मोदी यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोप लावण्यात येत असून, देशाच्या सुरक्षिततेसोबत छेडछाड करण्यात आली.
ही मोदी सरकारची जबाबदारी…
सुब्रमण्यम स्वामी यांनी म्हटले की, इस्त्रायली कंपनी एनएसओ ने व्यावसायिकरित्या पैसे घेऊनच पेगासस द्वारे हेरिगिरी करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मग भारतातील व्यक्तींची कथित हेरगिरी करण्यासाठी त्यांना कोणी पैसे दिले हे शोधणे गरजेचे आहे. त्यांचा शोध घेऊन जनतेला सांगणे ही मोदी सरकारची जबाबदारी आहे.
It is quite clear that Pegasus Spyware is a commercial company which works on paid contracts. So the inevitable question arises on who paid them for the Indian "operation". If it is not Govt of India, then who? It is the Modi government's duty to tell the people of India
— Subramanian Swamy (@Swamy39) July 19, 2021
सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेण्याची विरोधकांची मागणी…
कॉंग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी म्हटले की, हे प्रकरण गंभीर असून सर्वोच्च न्यायालयाने याची दखल घेतली पाहिजे. तसेच राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी म्हटले की, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः या बाबत माहिती घेऊन या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले पाहिजेत. ज्यामुळे आरोप-प्रत्यारोप ऐवजी खरी माहिती समोर येईल.
