मराठा आरक्षणासंदर्भात युवराज छत्रपती संभाजी राजेंचे महाराष्ट्र शासनाला खुले पत्र…
मा. मुख्यमंत्री,महोदय
महाराष्ट्र सरकार.
नवीन सरकार आल्यापासून ‘मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीची’ एकही बैठक न होणं ही गंभीर बाब आहे. याबाबत बरीच चर्चा समाजाच्या विविध स्तरावर होत आहे. मराठा आरक्षण संदर्भात(विरोधात) अनेक केसेस आजही सर्वोच्च न्यायालयात चालू आहेत. महाराष्ट्र शासन याबाबत नक्कीच अवगत असेल. येत्या काही दिवसांतच वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात SEBC कोट्यातून प्रवेश विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात 7 जुलै ला सुनावणी असून त्याबाबत शासनाने अधिक गांभीर्य दाखवण्याची गरज आहे. आरक्षण संदर्भातील कुठल्याही केस चा निकाल विरोधात गेल्यास त्याचा मुख्य आरक्षणावर नकारात्मक परिणाम होईल.
माझ्याकडे अनेक विद्यार्थी संघटनांनी निवेदने दिली आहेत. त्यांच्या मागण्या पुढील प्रमाणे असून त्या मागण्या मान्य करत शासनाने उचित कार्यवाही केली पाहिजे.
मराठा आरक्षणाची मा. सर्वोच्च न्यायालयात ऑगस्टमध्ये होणारी अंतिम सुनावणी ७ जुलै २०२० रोजी घेण्यात येत आहे. मराठा आरक्षनातुन राज्यातील शासकीय महाविद्यालयात १३३ आणि ७४ खाजगी महाविद्यालयात विध्यार्थी शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये प्रवेश घेत आहेत.या विध्यार्थ्यांचे भविष्य अंतिम निर्णयावर अवलंबून आहे.
खालील प्रमुख मागण्यांसाठी आम्ही निवेदन देत आहोत:
१.मराठा आरक्षणाच्या उपसमितीची लवकरात लवकर बैठक घेऊन आरक्षण टिकवण्याच्या दृष्टीकोनातून हालचाली करण्यात याव्यात.
२.आढावा बैठक मराठा क्रांति मोर्चा व मराठा विधार्थी प्रतिनिधी यांच्या उपस्तिथी मध्ये घेण्यात यावी.
३.मा.सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी राज्यशासनाने तज्ञ सरकारी विधीज्ञासोबतच तज्ञ व वरिष्ठ विधिज्ञ यांची स्तरीय वकिलांची नेमणूक करावी.
४.मा.सर्वोच्च न्यायालयात पाच न्यायाधीश समिती स्थापण्याची विनंती करण्यात यावी.
५.पदव्युत्तर प्रवेशाची प्रक्रिया कोविड-१९ स्थितीमुळे वेगाने सूरु आहे,म्हणून सर्व मागण्यांचा तात्काळ विचार करण्यात यावा.
६.कोविड-१९ किंवा आरोग्यविषयक कोणत्याही आपत्ती प्रसंगी राज्य शासनाच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणाऱ्या डॉक्टर्स विध्यार्थ्याचा आणि सर्व डॉक्टर्सना न्याय देण्यात यावा….
काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परिक्षेचा निकाल लागला.यामध्ये १२५ च्या वर मराठा समाजातील मुलं अधिकारी झाले, याबाबत समाधान व्यक्त करत असतानाच, आरक्षणाचा 100% निकाल अजून लागलेला नाही याची जाणीव सुद्धा सर्वांनी ठेवण्याची गरज आहे.
नवीन सरकार अस्तित्वात आल्यापासून मी स्वतः मुख्यमंत्र्यांपासून ते सर्वोच्च न्यायालयात लढा देत असलेल्या वकिलांपर्यंत सर्वांकडे पाठपुरावा करत आहे. शेवटी अंतिम टप्यात आलेली ही अटीतटीची लढाई सर्वांनी एकजुट राखून निकराने लढण्याची आवश्यकता आहे. आपण स्वतः जातीने यात लक्ष घालाल असा विश्वास.
